सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलें और प्राप्त उपलब्धियां

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए 10 प्रतिशन आरक्षण को जारी रखा सामाजिक न्याय और…

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